Oplus_131072
जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सॉफ्टवेअरद्वारे एकाच ठिकाणी व्हावी आणि या प्रक्रियेमध्ये सुलभीकरण व्हावे, तसेच नागरिकांना वेळेत जात प्रमाणपत्रे मिळावीत, यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला १५० दिवसांचा कार्यक्रमाचा भाग: हा करार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा एक भाग असून, यासाठी ३० एप्रिल २०२५ रोजी एक शासन निर्णय काढण्यात आला होता. याकरिता तत्कालीन मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी पाठपुरावा केला होता. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी व विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, निवडक डीटएस् असेंब्लर यांनी ही प्रणाली तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी पाठपुरावा केला होता.
फायदे:
* नवीन प्रणालीमुळे अर्जदारास प्रथम प्राधान्य मिळणार असून, रांगेत ताटकळण्याची गरज कमी होणार आहे.
* महसूल विभागाच्या जात प्रमाणपत्र डेटॉसेटसोबत एकत्रीकरण केल्यामुळे जात प्रमाणपत्र तपासणी त्वरित होऊन लवकर निकाल मिळणार आहे.
* यामुळे विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जाती, ओबीसी, आर्थिक दुर्बल घटक, इमाव या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरिता जात प्रमाणपत्र, वैधता प्रमाणपत्रे यासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरेल.
यावेळी ‘बार्टी’चे अधिकारी अनिल कारंडे, डॉ. बबन जोगदंड, सुबोध कुलकर्णी आणि टीसीएसचे तेजपाल भाटला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनंत भवानी उपस्थित होते.
Source: Barti
About the Author
