लातूर,दि.१८
“जगणे प्रामाणिक आहे, पण पोटा-पाण्याचा प्रश्न सुटलेला नाही” ही एक ओळ आज शहरातील भटक्या व भंगार वेचणाऱ्या कष्टकरी वर्गाचे वास्तव अचूकपणे मांडते. झगमगाटी शहरांच्या सावलीत जगणारा हा वर्ग रोजच्या भाकरीसाठी रस्त्यावर भटकंती करत आहे. हातात ना स्थिर रोजगार, ना डोक्यावर कायमस्वरूपी छप्पर; तरीही प्रामाणिक श्रमावर जगण्याचा संघर्ष अखंड सुरू आहे.
शासनाकडून रोजगार, घरकुल, अन्नसुरक्षा, आरोग्य सुविधा याबाबत सातत्याने मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात. मात्र या घोषणा प्रत्यक्षात भंगार वेचणाऱ्या कुटुंबांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. सकाळी लवकर घराबाहेर पडून संपूर्ण शहर पायाखाली घालत भंगार गोळा करणे, विक्रीतून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पैशांवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे, हीच त्यांची रोजची दिनचर्या बनली आहे.
महागाईच्या झळा सर्वाधिक या घटकाला बसत आहेत. आजारपण आले तरी उपचारासाठी पैसे नाहीत. अनेक कुटुंबांकडे शिधापत्रिका,आरोग्य कार्ड,आधारशी संलग्न लाभ अशा मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध नाहीत. परिणामी, पिढ्यानपिढ्या दारिद्र्याचे दुष्टचक्र कायम राहते आहे. शिक्षणाअभावी मुलांचे भविष्य अंधारात जात असून बालकामगारांची समस्या देखील गंभीर होत चालली आहे.
विशेष बाब म्हणजे शहर स्वच्छ ठेवण्यामध्ये मोलाची भूमिका बजावणारा हा वर्ग आजही समाजाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेरच आहे. त्यांच्या श्रमावर व्यवस्था चालते, पण त्यांच्या हक्कांबाबत मात्र उदासीनता दिसून येते. सामाजिक सुरक्षा योजना, निवारा, किमान वेतन, आरोग्य विमा आणि पुनर्वसन याबाबत ठोस धोरणांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.
भीम आर्मीचे तालुका अध्यक्ष अतुल सोनकांबळे म्हणतात की,“घोषणांचा महापूर नको, तर जमिनीवर दिसणारी कृती हवी.” भंगार वेचणाऱ्यांची नोंदणी, त्यांना ओळखपत्रे देणे, आरोग्य तपासणी शिबिरे, मुलांसाठी शिक्षणाची हमी आणि सुरक्षित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, ही काळाची गरज आहे.
प्रामाणिकपणे कष्ट करणाऱ्या या माणसांना केवळ सहानुभूती नको, तर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हवा आहे. विकासाचे खरे मोजमाप मोठ्या इमारतींनी नाही, तर शेवटच्या माणसाच्या जीवनात झालेल्या बदलाने ठरते. आता तरी शासन आणि प्रशासन या दुर्लक्षित घटकाकडे गांभीर्याने पाहणार का, हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडलेला आहे.
About the Author
