🚨 एचआयव्ही बाधितांवरील भेदभावावर कायद्याची कठोर भूमिका!

देशभर लागू ‘एचआयव्ही आणि एड्स (प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा २०१७’, जाणून घ्या महत्त्वाच्या तरतुदी

नवी दिल्ली: एचआयव्ही (HIV) किंवा एड्स (AIDS) ने बाधित असलेल्या व्यक्तींना समाजात, नोकरीत, शिक्षणात किंवा आरोग्य सेवांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव (Discrimination) सहन करावा लागू नये, यासाठी केंद्र सरकारने ‘एचआयव्ही आणि एड्स (प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा, २०१७’ (The HIV and AIDS (Prevention and Control) Act, 2017) लागू केला आहे. या कायद्यामुळे बाधित व्यक्तींच्या हक्कांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले असून, भेदभाव करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

🛡️ कायद्याच्या प्रमुख तरतुदी काय आहेत?

या कायद्यामुळे एचआयव्ही बाधित व्यक्तींना सन्मानाने आणि इतरांसारखे जीवन जगण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

नोकरी आणि शिक्षण:
- एचआयव्ही स्थितीमुळे कोणत्याही व्यक्तीला नोकरी नाकारता येणार नाही किंवा नोकरीतून काढून टाकता येणार नाही.
- शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश नाकारण्यास किंवा इतर विद्यार्थ्यांपेक्षा वेगळी वागणूक देण्यास कायद्याने मनाई आहे.
- कोणत्याही नोकरीसाठी किंवा शैक्षणिक सुविधेसाठी एचआयव्ही चाचणीची अट घालता येणार नाही.
आरोग्य सेवा आणि निवासाचे हक्क:
- आरोग्य सेवा पुरवताना किंवा वैद्यकीय उपचारादरम्यान भेदभाव करण्यास पूर्णपणे मनाई आहे.
- बाधित व्यक्तींना इतरांसोबत राहण्याचा आणि सार्वजनिक सुविधांचा वापर करण्याचा समान हक्क असेल. भाड्याने घर देणे किंवा निवास नाकारणे हा गुन्हा ठरू शकतो.
गोपनीयता (Confidentiality) आणि माहितीचे संरक्षण:
- एखादी व्यक्ती एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याची माहिती त्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय किंवा न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय उघड करता येणार नाही. असे केल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
दंडात्मक कारवाई:
- एचआयव्ही बाधितांविरुद्ध द्वेषपूर्ण प्रचार करणाऱ्यांना किंवा भेदभाव करणाऱ्यांना ३ महिने ते २ वर्षांपर्यंत कैद आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

🏛️ तक्रार निवारण यंत्रणा

या कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात ‘विशेष प्राधिकरण’ (Ombudsman/Complaint Officer) नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. एचआयव्ही बाधितांसोबत भेदभाव झाल्यास ते या प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करू शकतात आणि चौकशीनंतर आवश्यक आदेश दिले जातात.

संदेश: एचआयव्ही आणि एड्सचे प्रतिबंध आणि नियंत्रण करण्यासाठी सरकारने वैद्यकीय आणि सामाजिक स्तरावर प्रयत्न केले आहेत. आधुनिक उपचार पद्धतींमुळे (ART) बाधित व्यक्ती सामान्य जीवन जगू शकतात. त्यामुळे, जागरूकता वाढवणे आणि भेदभाव टाळणे ही आता सामाजिक जबाबदारी आहे.