🗳️ ‘लोकाधिकार’ आणि ‘लोकाभिमुखता’: लोकशाहीचे सामर्थ्य आणि आव्हाने

नवी दिल्ली/मुंबई: जगातील सर्वात मोठी लोकशाही (Lokshahi) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतामध्ये ‘लोकशाही’ (Democracy) केवळ एक शासनप्रणाली नसून, ती इथल्या नागरिकांच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनाचा आधारस्तंभ आहे. ‘लोकांद्वारे, लोकांसाठी आणि लोकांचे चालणारे शासन’ (Government of the people, by the people, for the people) या संकल्पनेला जपत असताना, भारतीय लोकशाहीसमोर अनेक नवी आव्हाने आणि अपेक्षित बदल उभे राहिले आहेत.

🏛️ लोकशाहीचे मूलभूत सामर्थ्य

भारताच्या लोकशाहीने अनेक दशकांपासून आपली लवचिकता आणि अखंडता सिद्ध केली आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, भारतीय लोकशाहीची मुख्य शक्ती खालीलप्रमाणे आहे:

संवैधानिक चौकटीत निवडणुका: निर्धारित वेळेत स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे, सत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया शांततेत पूर्ण करणे, हा भारतीय लोकशाहीचा कणा आहे.
अनेक पक्षांची भूमिका (Multi-Party System): देशात कार्यरत असलेली विविध राजकीय पक्षांची प्रणाली वेगवेगळ्या विचारांना व्यासपीठ मिळवून देते आणि सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते.
न्यायव्यवस्थेची स्वतंत्रता: देशाची स्वतंत्र न्यायव्यवस्था (Independent Judiciary) नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करते आणि शासनाच्या मनमानीवर अंकुश ठेवते.

💬 समोरची नवी आव्हाने

सध्याच्या काळात, वाढत्या तांत्रिक प्रगतीमुळे आणि बदलत्या सामाजिक गरजांमुळे लोकशाहीसमोर काही गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत:

सामाजिक सलोखा: निवडणुकीच्या राजकारणामुळे आणि काही सामाजिक प्रश्नांमुळे धार्मिक आणि जातीय सलोख्यावर ताण येत आहे.
माध्यमांची भूमिका (Media Neutrality): लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या माध्यमांची निष्पक्षता (Neutrality) आणि वस्तुनिष्ठता (Objectivity) याबाबत प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली जात आहेत.
पैसा आणि बाहुबलींचा प्रभाव: निवडणुकीत होणारा अवाजवी पैशाचा वापर (Money Power) आणि काही ठिकाणी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या (Muscle Power) व्यक्तींचा वाढता सहभाग, हे लोकशाही मूल्यांसाठी धोकादायक ठरत आहे.

💡 नागरिकांची भूमिका आणि भविष्यातील अपेक्षा

लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी केवळ सरकारी यंत्रणा पुरेशा नाहीत, तर जागरूक नागरिक असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

जनतेची शक्ती: “लोकशाहीत मतदार राजा असतो. मतदानाद्वारे लोक आपला आवाज बुलंद करतात. पण, मतदानापलीकडे जाऊन, प्रशासनाच्या कामात सक्रीय सहभाग घेणे आणि कायद्याचे पालन करणे, ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे,” असे मत ज्येष्ठ समाजसेविका सुमती जोशी यांनी व्यक्त केले.

भविष्यात, तंत्रज्ञानाचा वापर (Technology Integration) करून प्रशासनात अधिकाधिक पारदर्शकता (Transparency) आणणे आणि तळागाळातील लोकांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे, हे भारतीय लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे उद्दिष्ट असेल.