💥 देहविक्री व्यवसाय ‘वैध’च! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्वाळा: सेक्स वर्कर्सना अटक नाही, पोलिसांना हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही

नवी दिल्ली: भारतामध्ये देहविक्री (Sex Work) हा एक व्यवसाय (Profession) म्हणून कायदेशीररित्या अवैध नाही, असा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सज्ञान (१८ वर्षांवरील) आणि परस्पर संमतीने (Consensual) देहविक्री करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना आणि राज्य सरकारांना महत्त्वाचे मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) जारी केले आहेत.

🏛️ सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य निर्देश

मे २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे देहविक्री करणाऱ्या महिलांना (Sex Workers) सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे जगण्याचा अधिकार मिळाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केलेले प्रमुख कायदेशीर अधिकार आणि निर्देश खालीलप्रमाणे आहेत:

व्यवसाय म्हणून मान्यता: देहविक्री (Sex Work) हा एक व्यवसाय आहे आणि तो स्वतःहून बेकायदेशीर नाही.
अटक करण्यास मनाई: सज्ञान आणि स्व-इच्छेने देहविक्री करणाऱ्या व्यक्तींना पोलिसांनी अटक करणे, दंड आकारणे किंवा त्यांचा छळ करणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
पोलिसांचा हस्तक्षेप अयोग्य: पोलिसांनी त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू नये किंवा त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करू नये. वय (सज्ञान) आणि परस्पर संमती हेच गुन्हे दाखल करण्याचे निकष असावेत.
सन्मानाचा अधिकार: देहविक्री करणाऱ्या महिलांनाही घटनेतील कलम २१ नुसार सन्मानाने जगण्याचा आणि कायद्याकडून समान संरक्षण मिळवण्याचा अधिकार आहे.
लैंगिक अत्याचाराची तक्रार: एखाद्या सेक्स वर्करने लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल केल्यास, पोलिसांनी त्यांच्यासोबत कोणताही भेदभाव न करता त्यांना तत्काळ वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत पुरवावी.
मुलांना वेगळे करू नये: केवळ आई देहविक्रीचा व्यवसाय करते या कारणावरून तिच्या मुलांना आईपासून वेगळे करता येणार नाही.

⚠️ ‘कायदेशीर’ आणि ‘बेकायदेशीर’ मधील फरक

सर्वोच्च न्यायालयाने जरी देहविक्रीला व्यवसाय म्हणून मान्यता दिली असली, तरी ‘अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) कायदा, १९५६’ (Immoral Traffic (Prevention) Act – ITPA) नुसार वेश्याव्यवसायाशी संबंधित काही गोष्टी आजही बेकायदेशीर आहेत.

कायदेशीर (Legal)	बेकायदेशीर (Illegal)
स्व-इच्छेने (Voluntarily) देहविक्री करणे (एका व्यक्तीने)	वेश्यागृह (Brothel) चालवणे किंवा त्याची मालकी ठेवणे.
खाजगी ठिकाणी आपला व्यवसाय करणे.	सार्वजनिक ठिकाणी ग्राहकांना आकृष्ट करणे किंवा फूस लावणे.
	देहविक्रीसाठी दलाली (Pimping) करणे.
	अल्पवयीन (Minor) मुला-मुलींना या व्यवसायात ढकलणे.
	सक्तीने (Forced) किंवा मानवी तस्करी (Trafficking) करून व्यवसाय करणे.

निष्कर्ष: सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने देहविक्री करणाऱ्या महिलांना ‘गुन्हेगार’ न मानता ‘व्यावसायिक’ म्हणून पाहण्याची दिशा स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, हा आता पोलिसांसाठी आणि समाजासाठी एक कायदेशीर बंधन बनले आहे.

या कायदेशीर बदलामुळे सेक्स वर्कर्सच्या हक्कांबद्दल जनजागृती (Awareness) करणे आवश्यक आहे, असे मत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.