राष्ट्रपतींकडे निवेदन सादर
लातूर, दि.10(मिलिंद कांबळे)
महाबोधी महाविहारावरून महंतांची मक्तेदारी हटविण्याची मागणी…
राष्ट्रपतींकडे निवेदन सादर
लातूर, दि.10( मिलिंद कांबळे)
बोधगया येथील जगप्रसिद्ध महाबोधी महाविहाराच्या मुक्तीसाठी आणि त्यावरील महंतांची मक्तेदारी संपविण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरातील विविध बौद्ध, सामाजिक आणि हक्क चळवळी एकवटल्या आहेत. या संदर्भात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निवेदन सादर करून तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदन सादर करणाऱ्या संघटनांमध्ये श्रमीक हक्क अभियान (एन.सी.डी.एच.आर. भारत), राष्ट्रीय सामाजिक न्याय आंदोलन, भारत मुक्ती मोर्चा, बहुजन मुक्ती पार्टी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, आणि बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल संघटना यांचा समावेश आहे.
संघटनांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “महाबोधी महाविहार हे संपूर्ण बौद्ध जगतासाठी तीर्थक्षेत्र असून, याच स्थळी तथागत गौतम बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झाली. परंतु, या पवित्र स्थळाचे नियंत्रण आजही हिंदू महंतांकडे असल्याने बौद्धांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत. म्हणूनच बी.टी. ॲक्ट 1949 रद्द करून महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन पूर्णतः बौद्ध समाजाकडे सोपवावे, हीच आमची मागणी आहे.”
संघटनांनी याच निवेदनात देशातील सर्व निवडणुका ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर घेण्याची, तसेच महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 रद्द करण्याची मागणीही नोंदवली आहे. त्यांच्या मते हे विधेयक लोकशाही आणि संविधानविरोधी असून, ते सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहे.
याशिवाय, संघटनांनी ग्रामीण व शहरी भागात दशकानुदशके गायराण व पड जमिनीवर वास्तव्य करून शेती करणाऱ्या भुमिहीन, दलित, आदिवासी व भटके-विमुक्त समाजाच्या कुटुंबांना त्या जमिनींच्या मालकी हक्काने नावे देण्याचीही मागणी केली आहे.
या निवेदनावर ज्ञानेश्वरभाऊ सूर्यवंशी (राष्ट्रीय अध्यक्ष), ॲड. जे. बी. भाले, दशरथभाऊ कांबळे (जिल्हाध्यक्ष, श्रमिक हक्क अभियान), डॉ. मधुकर कांबळे (जिल्हाध्यक्ष, भारत मुक्ती मोर्चा), मुजीब शेख (तालुकाध्यक्ष, बहुजन मुक्ती पार्टी), गुलामरसुल शेख (तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा), पांडुरंग सूर्यवंशी (जिल्हाध्यक्ष, बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल संघटना), तसेच देवानंद सावंत यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. “महाबोधी महाविहाराचे स्वातंत्र्य हे फक्त बौद्ध धर्मीयांचेच नव्हे, तर भारताच्या संविधानिक मूल्यांचे रक्षण आहे. आम्ही शांततेच्या मार्गाने संघर्ष करणार आहोत, पण अन्यायाविरुद्ध आवाज थांबवणार नाही असेही निवेदनात म्हटले आहे.
About the Author
