🌳 महाराष्ट्राचे पर्यावरण धोक्यात? प्रदूषित नद्या, हवामान बदलाचे शेतीवर गंभीर परिणाम

पुणे/मुंबई: महाराष्ट्रातील वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि अनियमित हवामान बदलांमुळे राज्याचे पर्यावरण (Paryavaran) गंभीर संकटात सापडले आहे. नद्यांचे वाढते प्रदूषण, जंगलतोड आणि त्यामुळे शेती व मानवी जीवनावर होणारे विपरीत परिणाम ही राज्यासमोरची मोठी आव्हाने बनली आहेत.

🌊 नद्यांच्या प्रदूषणाचा वाढता धोका

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) जाहीर केलेल्या प्रदूषित नद्यांच्या यादीत महाराष्ट्रातील तब्बल ५४ नद्यांचा समावेश आहे.

औद्योगिक सांडपाणी: लोटेसारख्या औद्योगिक वसाहतींमधून (MIDC) पावसाचा गैरफायदा घेऊन नदी-नाल्यांमध्ये सोडले जाणारे रासायनिक सांडपाणी नद्यांना ‘लालसर’ आणि विषारी बनवत आहे.
प्रशासकीय अनास्था: नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या शहरातून वाहणारी नाग नदीची दयनीय अवस्था असूनही ती प्रदूषित नद्यांच्या यादीत नसणे, हे प्रशासकीय अपयश दर्शवते, असे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे.

🌪️ हवामान बदलाचा शेतीवर मोठा आघात

हवामान बदलामुळे महाराष्ट्रातील पारंपरिक ऋतुचक्र पूर्णपणे बदलले आहे. याचा थेट फटका राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला बसत आहे:

अनियमित पाऊस: कधी अतिवृष्टी आणि महापूर, तर कधी दुष्काळ यामुळे पीक पद्धती धोक्यात आल्या आहेत. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतीत उत्पादकता कमालीची घटली आहे.
अवकाळी संकट: मार्च-एप्रिलमध्ये होणारा अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे फळबागा, द्राक्षे आणि रब्बी हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे, ज्यामुळे शेती अधिक अशाश्वत बनली आहे.
पाणी टंचाई: हवामान बदलामुळे दुष्काळाचे क्षेत्र वाढत असून पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे.

🌱 पर्यावरण संवर्धनासाठी सरकारी पाऊले

राज्यात पर्यावरण संरक्षणासाठी काही महत्त्वपूर्ण योजना राबवल्या जात आहेत:

‘पर्यावरण सेवा योजना’: राज्यातील सुमारे ७,५०० शाळांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण शिक्षण आणि जनजागृती करणे, तसेच स्थानिक पातळीवर नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
सौर ऊर्जा वापर: पुणे महापालिकेसारख्या अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था सौर ऊर्जेच्या प्रकल्पातून वीज देयकांची बचत करून पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेने पाऊल टाकत आहेत.
ई-कचरा व्यवस्थापन: शहरांमध्ये ई-कचऱ्याचा (E-Waste) वाढत जाणारा डोंगर पाहता, महापालिका ई-वेस्ट व्यवस्थापनासाठी केंद्रे उभारून त्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

पर्यावरण तज्ञांचे मत: “पर्यावरणाच्या प्रश्नांकडे केवळ शासकीय विषय म्हणून न पाहता, प्रत्येक नागरिकाने आपली जीवनशैली बदलायला हवी. प्लास्टिकचा वापर कमी करणे, झाडे लावणे आणि जलसंवर्धन करणे हे आता केवळ पर्याय नसून काळाची गरज आहे,” असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.