📣 महाराष्ट्रातील दिव्यांगांसाठी ‘योजनांचा महापूर’! स्वयंरोजगार ते मोफत साहित्य; मुख्य योजनांची माहिती एका क्लिकवर

मुंबई: महाराष्ट्रातील दिव्यांग व्यक्तींना (Persons with Disabilities) सक्षम बनवण्यासाठी आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकार व महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ (MSHFDC) विविध महत्त्वाकांक्षी योजना राबवत आहेत. शिक्षण, स्वयंरोजगार, निवास आणि साधनांसाठी खास आर्थिक मदत या योजनांचा केंद्रबिंदू आहे.

🚀 स्वयंरोजगार आणि आर्थिक उन्नतीसाठीच्या योजना

दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी महामंडळातर्फे अनेक कर्ज योजना आणि अनुदान (Subsidy) उपलब्ध करून दिले जातात:

फिरते दुकान योजना (Mobile Shop on E-Vehicle):
- हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (ई-व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करून देण्याची योजना.
- या योजनेंतर्गत लॉटरी (सोडत) पद्धतीने लाभार्थींची निवड केली जाते. (अर्ज नोंदणी ठराविक कालावधीत सुरू असते.)
स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य:
- बेरोजगार दिव्यांगांना लघु उद्योग, कृषी आधारित प्रकल्प किंवा छोट्या व्यवसायासाठी आर्थिक मदत.
- या योजनेत ₹१,५०,०००/- पर्यंत मदत दिली जाते, ज्यामध्ये ₹३०,०००/- पर्यंतचे २०% अनुदान (Subsidy) असते आणि उर्वरित ८०% कर्ज बँकेमार्फत दिले जाते.
महामंडळाच्या थेट कर्ज योजना:
- वैयक्तिक थेट कर्ज योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना आणि मानसिक विकलांग व्यक्तींसाठी स्वयंरोजगार योजना (Autism, Cerebral Palsy, Intellectual Disability) अशा अनेक प्रकारच्या कर्ज योजना महामंडळाकडून राबवल्या जातात.

📚 शिक्षण आणि शिष्यवृत्ती योजना

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी खालील योजना लागू आहेत:

शालांतपूर्व आणि शालांतोत्तर शिष्यवृत्ती (Pre-Matric & Post-Matric Scholarship):
- इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या दिव्यांगांना शालांतपूर्व (Pre-Matric) शिष्यवृत्ती.
- १० वी नंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शालांतोत्तर (Post-Matric) शिष्यवृत्ती.
गुणवत्ता पारितोषिक: विभागीय मंडळातून १० वी व १२ वी उत्तीर्ण होणाऱ्या प्रथम तीन क्रमांकाच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पारितोषिक (Merit Awards) दिले जाते.

🤝 इतर कल्याणकारी योजना

साधने/उपकरणे खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य (ADIP Scheme):
- दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक असणारी श्रवणयंत्रे, व्हीलचेअर, तीनचाकी वाहन किंवा कृत्रिम अवयव खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत. (लाभार्थ्याचे मासिक उत्पन्न ₹३०,०००/- पेक्षा जास्त नसावे.)
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना:
- दिव्यांगांना मासिक पेन्शन (निवृत्तीवेतन) स्वरूपात आर्थिक आधार देणे.
दिव्यांगांसाठी राज्य पुरस्कार योजना:
- विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी/नियोक्ता/संस्था यांचा दरवर्षी राज्य पुरस्कार देऊन गौरव केला जातो.

🛑 महत्त्वाचा सल्ला: या सर्व योजनांसाठी ४०% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असलेले आणि महाराष्ट्राचे कायमस्वरूपी रहिवासी असलेले नागरिक अर्ज करण्यास पात्र आहेत. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि तपशील ‘दिव्यांग कल्याण विभाग’ (Divyang Kalyan Vibhag) आणि ‘महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या’ अधिकृत संकेतस्थळावर (Official Website) उपलब्ध आहेत.