सरकारी बँकेत प्रजासत्ताक दिनी सत्यनारायणाची पूजा…

शासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते

भारत हा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्याने शासकीय कार्यालयांमध्ये धार्मिक कार्यक्रम, पूजा-अर्चा किंवा उत्सव साजरे करण्यास स्पष्ट मनाई आहे. सरकारी मालमत्ता व वेळ कोणत्याही एका धर्माच्या प्रचारासाठी वापरणे हे घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन मानले जाते.

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी

भारतीय संविधानाने प्रशासनाचे निधर्मी स्वरूप स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे.

अनुच्छेद २७ नुसार, कोणत्याही नागरिकाकडून असा कर वसूल करता येत नाही जो एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या प्रचारासाठी वापरला जाईल. त्यामुळे सरकारी निधी धार्मिक कारणांसाठी वापरणे बेकायदेशीर ठरते.
अनुच्छेद २८ नुसार, पूर्णतः सरकारी निधीतून चालणाऱ्या संस्था किंवा शासकीय कार्यालयांमध्ये धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक विधी करण्यास बंदी आहे.

महाराष्ट्र राज्य सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९

महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्य बजावताना पूर्णपणे निधर्मी राहणे बंधनकारक आहे.

शासकीय कार्यालयांच्या आवारात सार्वजनिक पूजा, धार्मिक उत्सव किंवा मिरवणुका काढण्यावर निर्बंध आहेत.
कार्यालयाचा वापर केवळ प्रशासकीय कामासाठीच करावा, असे नियम स्पष्ट करतात.

शासन निर्णय व परिपत्रके

राज्य व केंद्र सरकारने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांनुसार –

शासकीय कार्यालयांमध्ये कोणत्याही धर्माच्या देवतांचे फोटो, प्रतिमा किंवा धार्मिक चिन्हे लावण्यास मनाई आहे.
(फक्त राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि थोर समाजसुधारकांच्या प्रतिमांना परवानगी आहे.)
कार्यालयांत सत्यनारायण पूजा, गणेशोत्सव किंवा अन्य धार्मिक विधी करणे हे शिस्तभंगाचे कृत्य मानले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांत स्पष्ट केले आहे की शासकीय जागा या सार्वजनिक असतात. त्यांचा वापर एखाद्या विशिष्ट धर्मासाठी केल्यास इतर धर्मीयांच्या भावना दुखावू शकतात आणि त्यामुळे संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाचा भंग होतो.

महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR)

महाराष्ट्र सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात स्पष्ट आदेश दिले आहेत:

शासन निर्णय / परिपत्रक	दिनांक	आशय
राप्रध-२००१/प्र.क्र.४४/०१/२९	२२ मे २००२	शासकीय कार्यालयांत धार्मिक प्रतिमा व पूजा करण्यास बंदी
संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१००/१८-रारो	४ जानेवारी २०१७	शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांत कोणतेही धार्मिक विधी निषिद्ध

या आदेशांनुसार नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

विशेष उल्लेख: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २०१७ मध्ये दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले होते की, शासकीय कार्यालये ही केवळ प्रशासकीय कामासाठी असून तेथे धार्मिक विधींना कोणतीही परवानगी नाही.

थोडक्यात:
शासकीय कार्यालये ही सर्व नागरिकांची असतात. त्यामुळे कोणत्याही एका धर्माचे कार्यक्रम तेथे घेणे प्रशासनाच्या निधर्मी स्वरूपाला बाधा आणणारे ठरते आणि म्हणूनच अशा प्रकारांवर कायदेशीर बंदी घालण्यात आलेली आहे.