लातूर,दि.०२
राज्यातील एससी–एसटी अत्याचारातील 889 मृत्युमुखी पीडितांच्या वारसांना गट-क व गट-ड पदांवर सरकारी–निमशासकीय नोकरी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेल्या आदेशावर राज्यपाल आचार्य देववृत्त यांच्या नावाने अधिकृत मंजुरी देण्यात आली.
अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 नुसार मृत पीडिताच्या एका वारसास नोकरी देण्याची तरतूद असून, अनेक वर्षे रखडलेली 889 प्रकरणे अखेर मंजूर झाल्याने दलित संघटनांत समाधान व्यक्त केले जात आहे.
“मेल्याचे लेकरं जित्याच्या हाती… नियुक्तीचे आदेश वारसांच्या हाती” अशा शब्दांत संघटनांनी भावना व्यक्त केल्या.
मानवाधिकार संघटना, बहुजन संघटना व दलित चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी या निर्णयामागे सातत्याने केलेल्या संघर्षाची नोंद घेत शासनाचे आभार मानले. परंतु आता नियुक्ती आदेश तत्काळ देऊन पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी ठाम मागणीही करण्यात आली आहे. निवेदनावर ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी, ॲड. जे.बी. भाले, दशरथ कांबळे, डॉ. मधुकर कांबळे, मुजीब शेख, गुलामरसूल शेख, पांडुरंग सूर्यवंशी, देवानंद सावंत इत्यादींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..
About the Author
