निलंगा,दि.१७
वाढत्या महागाईच्या झळा सर्वसामान्यांसह वृद्ध, विधवा, दिव्यांग आणि इतर निराधार नागरिकांनाही मोठ्या प्रमाणात बसत असून, सध्या मिळणारे तुटपुंजे मानधन त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी अपुरे ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रति महिना किमान १० हजार मानधन देण्यात यावे तसेच संजय गांधी निराधार योजनेसाठी पात्रतेची वयोमर्यादा ६५ वर्षांऐवजी ६० वर्षे करण्यात यावी, अशी मागणी निराधार संघटनेने केली आहे.
या मागण्यांचे निवेदन दि. १६ जुलै २०२६ रोजी निलंगा तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि जिल्हाधिकारी लातूर यांना पाठविण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व निराधार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मधुकर कांबळे यांनी केले.
दिलेल्या निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की, वाढत्या महागाईमुळे अन्नधान्य, औषधे, उपचार, वीज, प्रवास आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. मात्र, शासनाकडून मिळणारे विद्यमान मानधन अत्यल्प असल्याने निराधारांना सन्मानाने जगणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून मानधनात तातडीने वाढ करून ते प्रति महिना १० हजार करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच, अनेक गरजू नागरिक ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही केवळ वयोमर्यादेच्या अटीमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे पात्रतेची वयोमर्यादा ६५ ऐवजी ६० वर्षे करण्यात यावी, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष मधुकर कांबळे (कोराळीकर) यांच्यासह चंद्रकांत तानाजी सूर्यवंशी, मोहन नाईकवाडे, दत्तात्रय कांबळे,युसुफ मशिदसाब बडूरे, सौ. लता कांबळे,सौदागर शफीक, मडोळप्पा, नागराळे, माधव चपटे, गुंडाप्पा ईश्वरे तसेच संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने ही मागणी केवळ आर्थिक मदतीची नसून, हजारो वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग नागरिकांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी शासनाने याकडे तातडीने सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
About the Author
