निलंगा,दि.२६
ग्रामीण भागातील मुलींनी शिकून मोठे व्हावे, स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, यासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांच्या योजना जाहीर करते.
“बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” चा नारा दिला जातो. मात्र निलंगा तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक कन्या शाळा, कासार बालकुंदा येथील वास्तव या सर्व घोषणांना काळीमा फासणारे आहे. तब्बल ९५ विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाची जबाबदारी एका शिक्षिकेवर टाकण्यात आल्याने या चिमुकल्या मुलींच्या शिक्षणाचा आणि भवितव्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
या शाळेत इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंतचे सर्व वर्ग सुरू आहेत. परंतु प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र अध्यापन तर दूरच, एकाच शिक्षिकेला सर्व वर्ग, सर्व विषय आणि शालेय प्रशासकीय कामांचा भार पेलावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक विद्यार्थिनीपर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचणे अशक्य असल्याची भावना पालक व्यक्त करत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुकास्तरीय समायोजनात या शाळेसाठी दोन शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र संबंधित शिक्षक अद्याप रुजू झालेले नाहीत. त्यानंतर २४ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या समायोजनातही या शाळेकडे दुर्लक्ष करत एकही अतिरिक्त शिक्षक देण्यात आला नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या नियोजनावर आणि संवेदनशीलतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणाची ही अवस्था केवळ एका शाळेची समस्या नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींचे चिंताजनक चित्र आहे. आज शिक्षकांच्या अभावामुळे जर या मुलींच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण झाले, तर त्याची भरपाई पुढे कोण करणार? त्यांच्या हरवलेल्या शैक्षणिक संधींची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, जिल्हास्तरावरील समायोजनात तातडीने आवश्यक शिक्षक उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष नितीन पाटील आणि शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष अमोल सारगे यांनी केली आहे. मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास मंगळवारी सर्व विद्यार्थिनींसह पंचायत समिती, निलंगा येथेच शाळा भरवून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या आंदोलनातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस शिक्षण विभाग व संबंधित प्रशासन जबाबदार राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुलींना शिक्षणाचा अधिकार हा केवळ घटनात्मक अधिकार नाही, तर त्यांच्या सन्मानपूर्ण आणि सक्षम भविष्याचा पाया आहे. त्यामुळे ९५ निरागस विद्यार्थिनींच्या भविष्याशी सुरू असलेला हा प्रयोग तात्काळ थांबवून शासनाने युद्धपातळीवर शिक्षकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी आता पालक, ग्रामस्थ आणि शिक्षणप्रेमी नागरिकांकडून होत आहे.
शासनाने वेळ न दवडता निर्णय घेतला, तर ९५ मुलींची स्वप्ने वाचतील; अन्यथा इतिहासात ही घटना शिक्षण व्यवस्थेच्या असंवेदनशीलतेचे आणखी एक वेदनादायी उदाहरण म्हणून नोंदली जाईल.
About the Author
