💔 ‘अनाथांचे’ हक्क आणि आधार: शिक्षण, नोकरीत १% आरक्षण; राज्याच्या ‘बाल संगोपन’ योजनांना बळ

मुंबई: ज्या मुलांनी आपले आई-वडील गमावले आहेत, अशा अनाथ (Orphan) मुलांसाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक महत्त्वाच्या योजना आणि कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या आहेत. अनाथांना समाजात सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांचे भविष्य सुरक्षित व्हावे, यासाठी शिक्षण, नोकरी आणि आर्थिक मदतीत विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

🎓 शिक्षण आणि नोकरीत १% समांतर आरक्षण

राज्यातील अनाथ मुलांसाठी सरकारने एप्रिल २०१८ मध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय घेत खुल्या प्रवर्गातून (Open Category) १% समांतर आरक्षण (Horizontal Reservation) लागू केले.

• नोकरी: शासकीय नोकऱ्यांच्या भरतीमध्ये अनाथ मुलांना १% आरक्षणामुळे संधी मिळते.
• शिक्षण: उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशातही त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळतो.
• शुल्क माफी: याशिवाय, अनाथ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक आणि बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी १००% शिक्षण व परीक्षा शुल्कातून (Fee Waiver) माफी दिली जाते.

हे लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित बालकाकडे महिला व बालविकास विभागाचे ‘अनाथ प्रमाणपत्र’ असणे बंधनकारक आहे.

💰 ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना’

अनाथ, निराधार आणि बेघर मुलांसाठी तसेच दुर्धर आजारी पालकांच्या मुलांसाठी राज्य सरकारने ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना’ सुरू केली आहे.

• लाभ: ० ते १८ वयोगटातील अशा मुलांना दरमहा ₹२,२५०/- इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
• उद्देश: मुलांना संस्थात्मक वातावरणाऐवजी कुटुंबामध्ये किंवा नातेवाईकांकडे वाढण्यास प्रोत्साहन देणे, जेणेकरून त्यांना सुरक्षित आणि प्रेमाचे वातावरण मिळेल.
• पात्रता: लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपर्यंत असावे लागते.

📚 ‘स्वानार्थ’ शिष्यवृत्ती योजना

अनाथ विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ‘स्वानार्थ’ (Swanath) शिष्यवृत्ती योजना (Scholarship Scheme) कार्यरत आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत ही योजना राबवली जाते.

• या योजनेअंतर्गत अनाथ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क (Tuition Fees) आणि निर्वाह भत्ता (Maintenance Allowance) मिळतो.

🛑 प्रशासकीय सुधारणा आणि आव्हाने

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमांतर्गत, बालगृहात दाखल होणाऱ्या मुलांना संस्थेतून बाहेर पडताना ‘अनाथ प्रमाणपत्र’ दिले जाते. या प्रमाणपत्राद्वारे त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सोपे होते. मात्र, काही ठिकाणी ‘सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजनां’सारख्या योजना निधी असूनही अनास्थेमुळे रखडल्याची उदाहरणे आहेत, ज्याकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अनाथांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, ही सामाजिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे.

About the Author

Milind Kamble

Administrator

View All Posts