लातूर,दि. 22
शहराचा पूर्व भागात सार्वजनिक रोडमध्ये केलेले बेकायदा अतिक्रमण हटवावे यासाठी मागील २६३ दिवस चालू असलेल्या त्या बेमुदत धरणे-आंदोलनाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ न्यायालयाने अखेर दखल घेतली असून, सत्याग्रहीच्या मागणी निवेदनाप्रमाणे तातडीने कार्यवाही करून, तसा अहवाल पाठविण्याचे निर्देश, लातुरचे जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक यांना दि.१३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ई- मेल व्दारे देण्यात आले आहेत.
लातूर शहर मनपा हद्दीमधील विवेकानंद चौक ते सिध्देश्वर चौक, या सरकारी पारंपारिक महत्वाच्या पर्यायी ३३ फुटी मुख्य हद्दरस्त्यामध्ये, कृपासदन रोडजवळ नाथनगर व मातोश्री रमाबाई सोसायटीमधील ०६ कुटुंबीयांनी दोन्ही बाजूनी, आपल्या घरांचे बेकायदा मनमानी अतिक्रमण केले आहे. यामुळे पादचारी व वाहनधारकांची अडचण निर्माण झाली आहे. पक्का रोड नसल्याने दोन्ही बाजूच्या गटारी झाल्या नाहीत. म्हणून तेथे कायम नाल्या अडल्याने दुर्गंधी व दलदल आहे. त्यामुळे रहिवासी नागरिकांच्या आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सदर गैर अतिक्रमण हटवावे म्हणून सरकारी सार्वजनिक रस्ता बचाओ नागरी कृती समितीच्यावतीने मागील 263 दिवसांपासून विविध प्रकारे आंदोलन सुरू आहे. यावर कारवाई व्हावी यासाठी जिल्हाधिका-यांनी मनपास २२ लेखी पत्र दिली. तरीही कार्यवाही काही होत नव्हती. म्हणून सत्याग्रहींनी दि.२७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आपले २० वे निवेदन मुख्य न्यायमुर्ती खंडपीठ औरंगाबाद यांना सर्व पुराव्यासह पोस्टाने सादर केले. उच्च न्यायालयाने या आंदोलनाची तातडीने योग्य ती दखल घेत दि.१३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी न्यायालय उप-निबंधकांनी, ई- मेल व्दारे जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक लातूर यांना, आंदोलनार्थिच्या निवेदनानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करून, सदर माहिती उच्च न्यायालयास व निवेदनकर्त्यांना कळवावी, असे निर्देश दिले आहेत.न्यायालयाच्या या आदेशासंदर्भाने आता प्रत्यक्ष कार्यवाही होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्हयाचे लक्ष वेधले आहे.न्यायालयाच्या निर्णयाचे सत्याग्रही रामकुमार रायवाडीकर, संजय व्यवहारे, शाम वारियानी, सूरज पाटील, गणपतराव तेलंगे, ज्येष्ठ पत्रकार शिरीषकुमार शेरखाने, बाळ होळीकर आदीनी स्वागत केले आहे
About the Author
