– महेश ढवळे
लातूर, दि.११
महाराष्ट्र राज्यात भीक मागून उदरनिर्वाह करणाऱ्यांची संख्या पूर्णतः शून्यावर आणण्यासाठी राज्य शासनाने तात्काळ सर्वतोपरी उपाययोजना राबवाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी दिले आहेत. पुरोगामी विचारसरणीचा वारसा लाभलेल्या राज्यात भिकवृत्ती कायम राहणे ही गंभीर बाब असून, यासाठी प्रशासनाने ठोस आणि समन्वयित पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ च्या कलम १६ अंतर्गत राज्य अन्न आयोगाला अन्नसुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याचा तसेच तक्रारींचे परीक्षण करून शासनाला शिफारसी करण्याचा अधिकार आहे. याच पार्श्वभूमीवर “फोरम फॉर इनोव्हेशन अँड ऍप्लिकेशन (फिन ऍप)” या संस्थेने राज्यातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागासमोर महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्यात अन्नधान्याचे उत्पादन मुबलक असून विविध कल्याणकारी योजना कार्यान्वित असतानाही सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्याच्या प्रतिमेवर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात भिकवृत्ती प्रतिबंधक कायदा लागू असून भीक मागणे व भीक देणे हे दंडनीय गुन्हे आहेत. यासाठी शासनाने भिक्षेकरीगृहे, बालसंरक्षण संस्था आणि विविध पुनर्वसन योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र समोर येत असल्याने आयोगाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले आहे.
दि. २० जून २०२५ रोजी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विविध विभागांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत अन्न व नागरी पुरवठा, महिला व बालकल्याण, शिक्षण, नगरविकास आणि सामाजिक न्याय विभागांचा समावेश होता. समितीच्या अहवालाच्या आधारे महेश ढवळे यांनी काही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
यामध्ये जिल्हास्तरावर स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करणे, संबंधित कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर प्रभावी देखरेख ठेवणे, वंचित लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे आणि जनजागृती वाढविणे यांचा समावेश आहे. तसेच, अन्नासाठी भीक मागणाऱ्या व्यक्तींची संख्या पूर्णतः शून्यावर आणण्याच्या उद्देशाने विशेष कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबई, पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये आंतरराज्य भिकारी टोळ्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी आणि त्यांना त्यांच्या मूळ राज्यात पाठविण्याची कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर जिल्हास्तरीय अन्नसुरक्षा व पुनर्वसन समित्या स्थापन करून समन्वयाने काम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
भिकवृत्ती ही केवळ कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या नसून ती अन्नसुरक्षा, मानवी सन्मान आणि सामाजिक न्यायाशी निगडित असल्याचे महेश ढवळे यांनी स्पष्ट केले. राज्य शासनाच्या धोरणांना बळकटी देत, कार्यकारी स्तरावरील त्रुटी दूर करून ‘भिकमुक्त, भूकमुक्त महाराष्ट्र’ घडवण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी लवकरात लवकर संयुक्त शासन निर्णय निर्गमित करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
About the Author
