लातूर,दि.११(मिलिंद कांबळे)
लातूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सन २०२५-२६ मधील विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वरिष्ठ, विस्तार अधिकारी (शिक्षण) कनिष्ठ आणि मुख्याध्यापक पदांच्या पदोन्नतीसाठी पात्र-अपात्र शिक्षकांची अंतिम यादी ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली. या यादीतील पात्रता निकष, सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नती प्रक्रियेच्या नियमांबाबत कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने आक्षेप नोंदवले आहेत. संबंधित बाबींची पडताळणी करून नियमानुसार कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याकडे लेखी आक्षेप सादर करण्यात आल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आचारसंहितेच्या अनुषंगाने तक्रार करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पदोन्नती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील रिट याचिका क्रमांक ११९४३/२०२६ चा संदर्भ देण्यात आला आहे. या प्रकरणातील न्यायालयीन कार्यवाही आणि आदेशांचा उल्लेख अॅड. उत्तम बा. बोंदर यांच्या पत्रात करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्याबाबत निर्देश असल्याचा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे. मात्र, न्यायालयाच्या अधिकृत आदेशाची प्रत तपासल्याशिवाय त्याचा नेमका आशय स्पष्ट होऊ शकत नाही.
पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेली किमान तीन वर्षांची नियमित सेवा, सेवाज्येष्ठता यादीतील सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांचा समावेश, महाटेट प्रमाणपत्रांची सत्यता, टीईटी पात्रता आणि आवश्यक शैक्षणिक परवानगी या मुद्द्यांवर शिक्षकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच पदोन्नतीची संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पात्र यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर अल्पावधीत समुपदेशनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने शिक्षकांना हरकती नोंदवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेच्या अनुषंगाने पदोन्नती प्रक्रिया नियमसंगत आहे का, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
या आक्षेप अर्जावर कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष नागसेन कांबळे, विभागीय अध्यक्ष प्रवीण सूर्यवंशी, विलास यादव, नामदेव पलमटे, तुकाराम पलमटे, मदन जाधव, सुरेश मुंडे, भिवाजी लखनगावे, डॉ. बालाजी समुखराव, संभाजी कासले, शेख के. एम. आणि छत्रभुज उगलमुगले यांच्यासह अनेक शिक्षकांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे सांगण्यात आले.
पदोन्नती प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमबद्ध असावी, तसेच कोणत्याही पात्र कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी प्राप्त आक्षेपांची निष्पक्ष तपासणी करून त्यावर योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. या प्रकरणावर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाची अधिकृत भूमिका समोर आल्यानंतर पुढील कार्यवाहीबाबत स्पष्टता येणार आहे.